5285 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन फर्जी है : रेल मंत्रालय


रेलवे मंत्रालय ने रविवार को लोगों को सावधान किया है कि मंत्रालय में पांच हजार से अधिक पदों की भर्ती को लेकर जारी नोटिफिकेशन फर्जी है। मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। मंत्रालय ने लोगों से ऐसे फर्जी नोटिफिकेशन से सावधान रहने को कहा है। इस फर्जी नोटिफिकेशन को भारतीय रेलवे के नाम पर 'एवरेस्टन इन्फोटेक' नाम के एक संगठन ने जारी किया था। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि उपरोक्त संगठन ने भारतीय रेलवे के नाम पर नौकरी की रिक्ति का विज्ञापन किया था और www.avestran.in के रूप में वेबसाइट का पता प्रदान किया था।

रेलवे भर्ती को 11 साल के अनुबंध के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर आठ श्रेणियों में 5285 पदों के लिए विज्ञापित किया गया था। आवेदकों से ऑनलाइन शुल्क के रूप में 750 रुपए जमा करने को कहा गया था और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर, 2020 बताई गई थी। रेल मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह सभी को सूचित किया जाता है कि किसी भी रेलवे भर्ती के लिए विज्ञापन हमेशा भारतीय रेलवे द्वारा ही किया जाता है। किसी भी निजी एजेंसी को ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि इस तरह के विज्ञापन जारी करना गैर कानूनी है। रेलवे मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि मंत्रालय ने किसी भी निजी एजेंसी को अधिकृत नहीं किय है कि वह कथित रूप से उसकी (मंत्रालय) ओर से कर्मचारियों की भर्ती करे, जैसा कि उपरोक्त कंपनी ने फर्जी विज्ञापन जारी कर किया है।

ऐसे होती है भती
रेल मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रेलवे में ग्रुप 'सी' और पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' पदों की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती वर्तमान में 21 रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) और 16 रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) द्वारा की जाती है] न कि किसी अन्य के द्वारा एजेंसी। मंत्रालय ने आगे कहा कि रेलवे भर्ती को केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (Centralized Employment Notification) (CEN) के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाता है। CEN को रोजगार समाचार के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है और राष्ट्रीय दैनिक और स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है।

आरईबी/आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी CEN को प्रदर्शित किया जाता है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सभी आरआरबी/आरआरसी का वेबसाइट पता CEN में उल्लिखित है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रेलवे ने अपनी जांच शुरू कर दी है और उपरोक्त एजेंसी/व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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